बीबीसी । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा जगाएको छ। नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्ताका नेतृत्व र शक्तिशाली छिमेकी भारतबीच हुन लागेको यो पहिलो उच्चस्तरीय संवाद हो।
मार्चमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावमा भारी सफलता हासिल गर्दै सत्ता सम्हालेपछि शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। त्यसको ६ महिना अघि भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेको थियो।
३६ वर्षीय र्यापरबाट राजनीतिमा आएका प्रधानमन्त्री शाह आइतबार दुईदिने भ्रमणका लागि नयाँदिल्ली पुग्दैछन्। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र अन्य वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।
भेटवार्तामा आर्थिक तथा ऊर्जा सहकार्य, नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग खोल्ने विषय र अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने सहायता प्याकेजलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ।
हिमाली मुलुक नेपालमा उक्त विपत्तिका कारण १ हजार ४५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं अझै बेपत्ता र सम्पर्कविहीन छन्।
भारत र नेपालबीच जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सम्बन्ध निकै निकट छन्। दुई देशबीच १ हजार ७५० किलोमिटर ९१ हजार ८० माइल० भन्दा लामो खुला सीमा छ।
भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बफर राष्ट्र मानिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको स्थिरताले भारतको सुरक्षा अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
तर दशकौंदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा सीमा विवाद, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप भएको आरोप र दिल्लीले आफूलाई ठूलो दाइका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको नेपाली असन्तुष्टिजस्ता विषयले तनाव सिर्जना गर्दै आएका छन्।

यद्यपि, विश्लेषकहरूले शाहको भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारको अवसरका रूपमा हेरेका छन्।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रायले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘नयाँ नेपाली नेतृत्वले आफूहरू विगतको राजनीतिक बोझबाट मुक्त रहेको र विकास, कूटनीति तथा आर्थिक साझेदारीमा ध्यान दिन चाहेको बताएको छ।’
उनले थपेका छन्, ‘उनीहरू बढी व्यावहारिक र कम वैचारिक देखिन्छन्। व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो आशावादी क्षण हो जस्तो लाग्छ।’
नेपालले सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेयता तीन राजनीतिक दलले शासन व्यवस्थामा प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन्।
दिल्लीले ती सबै दलसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। ती दलमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वैचारिक सम्बन्धका कारण भारतको प्रतिस्पर्धी चीनसँग नजिक रहेको ठानिन्थ्यो। उनीहरूले आफूहरूले असमान ठानेका द्विपक्षीय सम्झौताका विषयमा भारतको आलोचना पनि गर्दै आएका थिए।
नेपालको रणनीतिक अवस्थाका कारण दिल्ली र बेइजिङ दुवैले काठमाडौंमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। यसले दुवै एसियाली शक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोपसमेत निम्त्याएको छ।
तर भारतसँग नेपालको सम्बन्ध कूटनीति र रणनीतिक स्वार्थमा मात्र सीमित छैन।
हिन्दू बहुल यी दुई देशबीच गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ। खुला सीमाका दुवैतर्फ परिवारका सदस्यहरू बसोबास गर्छन् र समुदायबीच दैनिक आवतजावत तथा अन्तरक्रिया हुन्छ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। तर व्यापार भारतको पक्षमा अत्यधिक झुकेको छ। यो लामो समयदेखि काठमाडौंको असन्तुष्टिको विषय बन्दै आएको छ।
भारत नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ र विभिन्न खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्ने मुख्य देश हो। विश्वका अन्य मुलुकसँग नेपालको व्यापारका लागि भारत प्रमुख पारवहन मार्गसमेत हो।
दुई देशबीचको सहकार्यको एउटा प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत् हो। भारतले नेपालबाट १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न विभिन्न आयोजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ। उसले आगामी दिनमा आयात थप विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
भारतका पूर्वराजदूत राय भन्छन्, ‘भारतमा विद्युत्को ठूलो माग छ र नेपालसँग जलस्रोत तथा भौगोलिक अवस्थाका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ। यो द्विपक्षीय विषय मात्र होइन, नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्छ।’
प्रमुख प्राकृतिक विपत्तिका बेला भारत नेपाललाई सहयोग गर्ने पहिलो देशहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ। सन् २०१५ को भूकम्प र यस वर्ष अगस्टमा आएको बाढीका बेला पनि भारतले सहयोग गरेको थियो।
निकट सम्बन्धका बाबजुद नेपाल र भारतबीच मतभेद पनि छन्।

सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा काठमाडौंले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको पश्चिमी क्षेत्रका केही भूभागसमेत भारतीय क्षेत्रमा समेटिएपछि नेपालले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको थियो। उक्त क्षेत्र चीनको सीमासँग नजिक पर्छ।
त्यसपछि नेपालले पनि विवादित भूभाग समेटेर आफ्नै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक विवाद थप चर्किएको थियो।
नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कनक मणि दीक्षितले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘म आशा गर्छु, यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीसँग सीमा विवादको विषय उठाउनेछन्। तत्कालै समाधान नहुन सक्छ, तर यो विषय टुंग्याउन वार्ता सुरु गर्नुपर्छ।’
नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। यसबाट पश्चिम दिशाबाट ठूला विमान नेपालका नयाँ विमानस्थलसम्म आउन सक्नेछन्। ती विमानस्थलमा लुम्बिनीस्थित बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थलनजिक रहेको भैरहवा र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्छन्।
भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाए उडान दूरी छोटिने र लागत घट्नेछ। उडान संख्या बढेपछि यी विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनयोग्य बन्न सक्ने अपेक्षा छ।
नेपालका केहीले भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्टले निर्माण गरेको र पोखरा विमानस्थल चिनियाँ आर्थिक सहयोगमा बनेको विषयमा दिल्ली सशंकित रहेको ठान्छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म बेइजिङसँग कुनै औपचारिक पहल गरेका छैनन्। तर भारत भ्रमणअघि उनले पार्टीका २० जना सांसद सम्मिलित टोलीलाई नोभेम्बर १५ देखि ११ दिनका लागि चीन भ्रमणमा पठाएका थिए। यसलाई नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो एक वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले उनको योजनामा परिवर्तन ल्याएको छ।
उनको सरकारले पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट घोषणा भएको सहायता अपेक्षाभन्दा कम छ।
यद्यपि, नेपालका केही पर्यवेक्षकले प्रधानमन्त्री शाहको उच्च महत्त्वको भारत भ्रमणको तयारी पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक दीक्षित भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री शाह र उनका सल्लाहकार युवा र नयाँ छन्, तर उनीहरूसँग अनुभवको कमी छ। शासन सञ्चालनमा उनीहरूले पटक(पटक पर्याप्त गम्भीरता र परिपक्वताको अभाव देखाएका छन्। अत्यन्त शक्तिशाली छिमेकीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न यस्तो परिपक्वता आवश्यक हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै सरकारका केही पछिल्ला निर्णयका कारण पनि आलोचनामा छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रमुख दानबहादुरलाई पदबाट हटाइएको निर्णय पनि विवादमा परेको छ।
समाचार सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पठाइएको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने नेपालको चाहनाका बीच प्रधानमन्त्री शाहका लागि वास्तविक परीक्षा भने भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि हासिल गरेर स्वदेश फर्कनु हुनेछ।
दिल्लीबाट आर्थिक सहायतासम्बन्धी ठोस प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सके त्यसलाई कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिनेछ। यसले नेपालभित्र बढिरहेको सरकारविरोधी आलोचनालाई कम गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ।
