विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन्। कानुनमै व्यवस्था गरेर प्रदेशका थप १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता तथा विभिन्न जातजातिको पहिचान संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका थप १३ भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकार अघि बढेको हो।
प्रदेश सरकारले राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा, सन्थालीलगायत भाषालाई समेत कानुनी व्यवस्थामा समेटेको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते ‘प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बाटो खुलेको हो।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा गर्दै भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिएको छ। यसले प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्दै विविधताबीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु कोशी प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्। यसले प्रदेशमा रहेका विभिन्न भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै विविधतालाई एकतामा बाँधेर अघि बढ्न थप प्रेरणा मिल्ने उनले बताएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकार सबै परम्परा, संस्कृति, लिपि र भाषाको संरक्षण गर्दै हरेक जातजातिको पहिचान स्थापित गर्न आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म लागिपरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्।
