काठमाडौं । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा न्यायाधीशलाई न्यायका प्रतीक धर्मराजजस्तै कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने, मोलाहिजा नगर्ने र विना भेदभाव निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यता र विश्वव्यापी न्यायिक सिद्धान्तले पनि न्यायाधीशबाट निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र न्यायको अपेक्षा गर्छन् ।
त्यसैले न्यायाधीशलाई ‘श्रीमान्’ र ‘न्यायमूर्ति’ जस्ता सम्मानसूचक शब्दले सम्बोधन गरिन्छ । तर, इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायका यी स्थापित मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । यस प्रकरणपछि न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरका स्वार्थबाट समेत प्रभावित हुने रहेछन् भन्ने सन्देश जनमानसमा गएको छ । जनआस्थाको केन्द्र र न्यायको मन्दिर मानिने अदालतप्रति नागरिकको विश्वास धर्मराएको छ । अदालतप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक देश र समाजका लागि शुभ संकेत होइन ।
समग्र राज्यव्यवस्था र विशेषगरी न्यायपालिकामा हालै उजागर भएको यस प्रकरणले राज्यका प्रमुख अंगहरूमा दलाली, बिचौलियातन्त्र र सेटिङको जरा कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । यसले हाम्रो समाजलाई बिचौलियाको प्रभावले कसरी गाँजेको छ भन्ने पनि देखाएको छ । बहादुर र वीरहरूको देश भनेर चिनिएको नेपाललाई यस प्रकरणले भ्रष्टाचारी र बिचौलियाले चलाउने देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने जोखिम बढाएको छ । यो हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू, न्यायाधीश, वकिल, सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत विभिन्न स्वरूपका बिचौलियाको प्रभावमा पर्नु तथा राज्य सञ्चालनका संवेदनशील प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष चलखेल हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । वास्तवमा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको लोभ, स्वार्थ र अनैतिक आचरणकै उपज हो, इनम सापकोटा प्रकरण ।
यस प्रकरणले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र बिचौलिया सापकोटाबीच भएको भनिएको प्रत्यक्ष संवाद र निकट सम्बन्धका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्याय सम्पादन तथा फैसलाहरू प्रभावित हुने गरेका त छैनन् भन्ने आशंका बढेको छ । यसले जनआस्थाको केन्द्र मानिएको न्यायालयलाई नै विवाद र शंकाको घेरामा पारेको छ ।
सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व तथा बिचौलियाको प्रभाव बलियो रहेको संकेत यस प्रकरणले दिएको छ । सरुवा, बढुवा, ठूला ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको भूमिका निर्णायक हुने गरेको आशंकालाई यसले थप बलियो बनाएको छ । प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र व्यावसायिक र विधिसम्मत प्रक्रियाभन्दा पनि सेटिङका आधारमा सञ्चालन हुने गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । उच्च प्रहरी अधिकारी, न्यायालय र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवामा बाह्य व्यक्तिको प्रभाव देखिनु विधिको शासन र सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
राजनीतिक नेतृत्व, उनीहरूका आफन्त तथा स्वकीय सचिवहरूको शंकास्पद भूमिका विगतदेखि नै प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ । वर्तमान प्रकरणले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाबीचको सम्भावित गठजोडलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । राजनीतिक संरक्षणबिना बिचौलियाहरूले राज्यका संवेदनशील निकायमा यसरी प्रभाव जमाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र उनीहरूको संरक्षणमा सञ्चालन हुने सम्भावित सञ्जालबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, ठूला आर्थिक चलखेल तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग बिचौलियाहरूको सम्बन्ध देखिनुले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्तिले कसरी जरा गाडेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । राज्यका निकाय र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्दै जाँदा इमानदार नागरिक निराश हुनु स्वाभाविक हो । यसले लगानीको वातावरण, संस्थागत सुशासन र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ ।
समस्याको समाधान : अब के गर्ने ?
‘बिग्रिएको घरको भत्किएको चाल, जता हेर्यो उतै झ्याल’ भनेझैँ अहिले देशको शासन प्रणालीमा थिति बिग्रिएको र संस्थागत विकृति मौलाएको देखिन्छ । यस्ता विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न प्रणालीगत सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र कानुनको कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्था जोगाउन सापकोटा प्रकरणमा नाम जोडिएका सम्बन्धित न्यायाधीश, नेता तथा कर्मचारीमाथि निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ । अनुसन्धानका क्रममा कसैलाई संरक्षण गर्ने र कसैलाई पूर्वाग्रह राखेर निशाना बनाउने काम हुनुहुँदैन । सबैलाई समान कानुनी प्रक्रियाको दायरामा ल्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोषी ठहरिएकाहरूमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र न्यायाधीशसँग बिचौलियाहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो र उनीहरूले कुन-कुन निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेका थिए भन्ने विषयमा पनि गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ । उच्चपदस्थ व्यक्ति, नेता वा कर्मचारी जोसुकै संलग्न भए पनि कुनै दबाब र पूर्वाग्रहबिना छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बिचौलियाको सञ्जाल नतोडिएसम्म विधिको शासन स्थापित हुन सक्दैन ।
प्रहरी तथा निजामती प्रशासनमा हुने सरुवा र बढुवालाई राजनीतिक नेतृत्व तथा बिचौलियाको दबाबबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै तिनमा हुने अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । सुशासन कमजोर बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । यी निकायले कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबिना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइनु हुँदैन । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र राज्यका स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना वरिपरि रहने स्वकीय सचिव, सल्लाहकार तथा निकट सहयोगीहरूको नैतिक आचरण र गतिविधिमाथि निगरानी राख्नुपर्छ । सार्वजनिक पद र राजनीतिक शक्तिलाई निजी लाभ आर्जन गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलभित्रै वैचारिक तथा नैतिक शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको आचरणप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
इनम सापकोटा प्रकरणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसलाई एउटा व्यक्तिको गतिविधि वा सीमित घटनाका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । यसले राज्यका विभिन्न अंगमा मौलाएको संस्थागत विकृति र बिचौलियातन्त्रको सञ्जाललाई समेत उजागर गरेको छ । त्यसैले यसको समाधान पनि समस्याको गहिराइसम्म पुगेर खोजिनुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा २०८३ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को निर्णय सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता भएको मुलुकमा अदालतभित्रका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं न्यायपालिकाकै हो । अदालतले आफ्नै तहबाट निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा न्यायाधीशमाथिको छानबिनको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारतर्फ पठाइएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अबको संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया महाभियोगतर्फ अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन र राज्यका संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । न्यायालयप्रतिको जनआस्था गुम्नु भनेको एउटा संस्थाको मात्र क्षति होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो । त्यसैले यस प्रकरणलाई दबाउने वा सीमित गर्ने होइन, निष्पक्ष छानबिनमार्फत दोषीलाई कारबाही गर्दै राज्य प्रणाली र न्यायपालिकाको सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।
