Paywear Banner Desktop
Paywear Banner Desktop

रोहिंग्यामाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

बीबीसी । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले म्यानमारले आफ्नो रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायमाथि नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै राष्ट्रले नरसंहार गरेको ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो।

अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले म्यानमारले रोहिंग्या जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई नष्ट गर्ने मनसाय राखेको र आफ्ना अपराध लुकाउन प्रमाणहरू व्यापक रूपमा नष्ट गरेको बताए।

सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीमा हजारौं रोहिंग्या मारिएका थिए। उक्त घटनापछि ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या बौद्धबहुल म्यानमारबाट भाग्न बाध्य भएका थिए। म्यानमारलाई यसअघि बर्मा पनि भनिन्थ्यो।

म्यानमारले आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै सशस्त्र समूहको आक्रमणको जवाफमा आफ्नो सेनाले कारबाही गरेको दाबी गर्दै आएको थियो।

बिहीबार फैसला सुनाउँदै अदालतले आफूले अध्ययन गरेका प्रमाणका आधारमा ‘नरसंहार गर्ने मनसाय नै निकाल्न सकिने एकमात्र उचित निष्कर्ष’ भएको बताएको छ।

विश्वका विभिन्न देशका न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले ९-६ को बहुमतबाट फैसला गरेको हो। अदालतले सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिका अन्य केही प्रावधानसमेत म्यानमारले उल्लंघन गरेको बहुमतबाट ठहर गरेको छ।

गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सन् २०१७ मा रखाइन राज्यमा सुरु गरिएको तथाकथित ‘क्लियरेन्स अपरेसन’ अर्थात् सैन्य सफाइ अभियानमा केन्द्रित थियो। उक्त राज्यमा रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायको ठूलो बसोबास थियो।

अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) का लडाकुले त्यहाँका ३० भन्दा बढी प्रहरी चौकीमा घातक आक्रमण गरेपछि म्यानमारको सेनाले स्थानीय बौद्ध समूहहरूको समर्थनमा हिंसात्मक अभियान चलाएको थियो। त्यसपछि ठूलो संख्यामा रोहिंग्या विस्थापित भएका थिए।

शरणार्थीहरूले आफ्ना गाउँहरू नै जलाइएको र सर्वसाधारणको सामूहिक हत्या गरिएको बयान दिएका थिए। त्यसैगरी, थुप्रै जीवित पीडित र प्रत्यक्षदर्शीले म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार र दुर्व्यवहार गरेको बताएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सैन्य सफाइ अभियानका क्रममा करिब १० हजार रोहिंग्या ‘हिंसात्मक रूपमा मारिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ। ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या पैदल वा समुद्री मार्ग हुँदै बंगलादेश पुगेको अनुमान छ। अदालतका अनुसार करिब ८ लाख १५ हजार रोहिंग्या कुनै न कुनै रूपमा निशानामा परेका थिए।

अदालतका अध्यक्ष इवासावाका अनुसार म्यानमारको सेनाले जथाभावी हत्या, पुरुषहरूको हत्या तथा मृत्युदण्ड, व्यापक यौन हिंसा, बालबालिकामाथि चरम हिंसा र रोहिंग्याका घरहरू नियोजित रूपमा जलाउने काम गरेको थियो।

उनले रोहिंग्या बंगलादेशतर्फ भागिरहेका बेला समेत सेनाले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेको बताए।

म्यानमारले शव जलाउने वा अन्यत्र फाल्ने, सैन्य कारबाहीका क्रममा खाली गरिएका क्षेत्र जलाउने तथा डोजर लगाएर भत्काउने र हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्ने जस्ता गतिविधिबाट प्रमाणहरू व्यापक रूपमा नष्ट गरेको इवासावाले बताए।

अदालतले आर्साको भूमिकालाई पनि स्वीकार गरेको छ। तर, रोहिंग्यालाई ‘मानवभन्दा तल्लो’ र ‘हिंसात्मक खतरा’ का रूपमा चित्रण गर्ने रोहिंग्याविरोधी घृणात्मक अभिव्यक्तिको अभियान र सैन्य सफाइ अभियानबीच सम्बन्ध रहेको अदालतको निष्कर्ष छ। यस्तो घृणात्मक अभियानले रोहिंग्यामाथि हिंसा हुने सम्भावना बढाएको अदालतले जनाएको छ।

म्यानमारले भने रोहिंग्यामाथि नरसंहार गरेको आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। आर्साको आक्रमणपछि आफ्नो कारबाही सशस्त्र लडाकु र विद्रोहीको खतराविरुद्ध लक्षित रहेको उसको दाबी छ।

जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा म्यानमारको प्रतिनिधित्व गर्दै को को ह्लाइङले आफ्नो देश ‘आतंकवादीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा गतिविधि गर्न दिएर चुपचाप बस्न बाध्य नभएको’ बताएका थिए। बिहीबारको फैसलापछि भने उनले ‘कुनै टिप्पणी नभएको’ प्रतिक्रिया दिए।

अदालतले सैन्य सफाइ अभियान सुरु हुनुअघिदेखि नै रोहिंग्यामाथि हुँदै आएको व्यवहारको पनि अध्ययन गरेको थियो। विवाहित दम्पतीलाई दुई सन्तानमा सीमित गर्ने जस्ता नीतिहरू विभेदकारी र रोहिंग्याको अधिकार कमजोर पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले म्यानमारलाई क्षतिको अनुपातअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताएको छ। तर, क्षतिपूर्तिको यकिन रकम पछि निर्धारण गरिने जनाएको छ।

‘हाम्रो पीडाको औपचारिक स्वीकारोक्ति’

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलालाई रोहिंग्या समुदाय र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन्।

सन् २०१७ मा रखाइनबाट विस्थापित भएर अहिले क्यानडामा बस्दै आएका रोहिंग्या समुदायका मोहम्मद नोवकिमले फैसलालाई आफ्नो समुदायको पीडाको औपचारिक स्वीकारोक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘यो हाम्रो पीडाको औपचारिक स्वीकारोक्ति जस्तै हो,’ उनले भने, ‘रोहिंग्या समुदाय दशकौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छ।’

ह्युमन राइट्स वाचले पनि फैसलालाई रोहिंग्याले भोग्दै आएको पीडाको ‘लामो समयदेखि प्रतीक्षित स्वीकारोक्ति’ भनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले रोहिंग्या समुदायमाथि थोपरिएको ‘पीडा, दुःख र अपमान’ मानवताको विवेकमाथिको कलंक भएको बताएका छन्। उनले अदालतको निर्णय अब वास्तविक कार्यमा परिणत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

म्यानमार सरकारलाई नरसंहारमा जिम्मेवार ठहर गर्न अदालतले केवल गम्भीर अपराध भएको प्रमाणित गरेर पुग्दैनथ्यो। राज्यका अधिकारी वा राज्यका निकायले कुनै समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने मनसाय राखेको थियो भन्ने पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो।

बिहीबारको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको इतिहासमा अभूतपूर्व मानिएको छ। सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लंघन गरेको ठहर हुने पहिलो राष्ट्रका रूपमा अब म्यानमारको नाम दर्ज भएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको यहुदी नरसंहारपछि उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर भएयता आईसीजेले राज्यको संलग्नतामा भएको नरसंहारसम्बन्धी दाबीमा यसअघि दुई पटक मात्र फैसला गरेको थियो। ती दुवै मुद्दामा राज्यलाई जिम्मेवार ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको थियो।

नरसंहारको अभियोगमा दर्जनौं व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरिए पनि उनीहरूको काम राज्यकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको प्रमाणित गर्नु अझ कठिन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिने नरसंहार प्रमाणित गर्न उच्च स्तरको प्रमाण आवश्यक पर्छ।

मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गरेका वरिष्ठ मानवअधिकार कानुन व्यवसायी फिलिप स्यान्ड्स केसीले फैसलालाई ‘ऐतिहासिक निर्णय’ भनेका छन्।

बीबीसी रेडियो ४ को ‘वर्ल्ड एट वान’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि नाजी नेताहरूमाथि भएको न्युरेम्बर्ग सुनुवाइ र चिलीका तानाशाह अगस्टो पिनोचेविरुद्धको कारबाहीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका महत्त्वपूर्ण क्षणसँग तुलना गरे।

तर, आईसीजे फौजदारी अदालत होइन र यसको फैसला कार्यान्वयन गराउने अधिकार सीमित छ। यसले सैन्य अधिकारीहरूलाई जेल पठाउन सक्दैन। आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् र राजनीतिक दबाबमा निर्भर रहनुपर्छ।

यो फैसलाले आईसीजेमा विचाराधीन अन्य नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा पनि प्रभाव पार्नेछ। तीमध्ये गाजामा इजरायलले चलाएको युद्धलाई लिएर दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि छ।

स्यान्ड्सले म्यानमारसम्बन्धी सुनुवाइका क्रममा दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको मुद्दा ‘कोठामा रहेको हात्ती’ जस्तै विषय बनेको बताए।

उनले म्यानमारविरुद्ध फैसला हुँदैमा गाजासम्बन्धी मुद्दामा पनि अदालतले उस्तै निर्णय गर्छ भन्ने नहुने बताए। तर, यदि म्यानमारलाई जिम्मेवार ठहर नगरिएको भए इजरायलविरुद्धको मुद्दा ‘व्यवहारतः समाप्त हुने’ उनको भनाइ थियो। इजरायलले भने आफूमाथिको मुद्दा ‘पूर्ण रूपमा आधारहीन’ रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

लिगल एक्सन वर्ल्डवाइडकी कार्यकारी निर्देशक एन्टोनिया मुल्भीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अदालतले म्यानमारको आतंकवादविरोधी कारबाहीसम्बन्धी प्रतिरक्षा स्वीकार नगरेको बताइन्।

उनका अनुसार अदालतले पहिलोपटक बलात्कार र यौन हिंसालाई नरसंहारको कार्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ। भविष्यका मुद्दाहरूमा पनि यी विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताइन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिको ‘उचित व्याख्या’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको राजनीतिकरण हुन नदिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

रोहिंग्या शरणार्थीका लागि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रमुख दाताका रूपमा अमेरिकाले आफू रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ताले रोहिंग्या र अन्य अल्पसंख्यकमाथि जारी मानव अधिकार उल्लंघनप्रति गम्भीर चिन्ता रहेको बताए।

‘हामी फैसलाका प्रभावहरूको पूर्ण मूल्यांकन गर्न यसको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

बिहीबारको फैसलापछि बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले म्यानमारका रक्षा सहचारीलाई देश निकाला गर्ने र म्यानमारका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

म्यानमारको सेनामाथि प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै विभिन्न दलका सांसदहरूको समूहले माग गरेपछि उनले दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आगामी केही दिनमा थप कदम सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

खुशी ०
दुखी ०
अचम्म ०
क्रोधित ०
माया ०

प्रतिक्रिया

Paywear Banner Desktop
Paywear Banner Desktop
×

रोमनमा लेख्नुहोस् (Type in Romanized Nepali)

LIVE

नेपाली युनिकोड (Devanagari Unicode)

पाठ सफलतापूर्वक प्रतिलिपि गरियो!