काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने आश्वासनमा रकम असुल्ने मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनाबाट पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन आदेश दिएको छ।
जाहेरीकर्ता तेजिना लम्सालसहित अरू ५८ जनालाई १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फर्काउनुपर्ने भएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत ३० असारमा रायमाझीलगायत मुख्य अभियुक्तलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकेको थियो।
रकम तिर्नुपर्ने सबैभन्दा बढी दायित्व दाङका सन्देश शर्माको छ। उनले ३८ जनालाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये अधिकांश दाङका युवा हुन्। लम्सालले ४५ लाख ठगिएको दाबी गरे पनि बकपत्रमा उपस्थित नभएकाले जाहेरीमा उल्लेख भएको २० लाख मात्र बिगो कायम भएको छ। गिरोहका मुख्य योजनाकार सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख र केशवप्रसाद दुलालले १ करोड ५८ लाख तिर्नुपर्नेछ।
उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले करिब ५० जनाबाट उठाएर गिरोहलाई ५ करोड ७८ लाख बुझाएका थिए। त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख फिर्ता भइसकेकाले बाँकी ३ करोड ६६ लाख अदालतले तीन भाग लगाएको छ।
रायमाझीले ४० लाख, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख र बाँकी १ करोड ७६ लाख दुलाल र भण्डारीले तिर्नुपर्नेछ। यसैगरी मोरङका सागर राईले १ करोड २९ लाख, कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पाले ६ जनालाई २७ लाख र गोविन्दकुमार चौधरीले २५ लाख फिर्ता गर्नुपर्नेछ। रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई कुनै रकम तिर्न नपर्ने फैसला भएको छ। तर उनीहरू सजायबाट मुक्त भएका छैनन्।
खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ। पाण्डेलाई ती तीनै कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकिएको छ भने रिजाललाई किर्तेसहित अन्य तीन कसुरमा मतियार ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ।
