काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैकिङ सेवा प्रवाह गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले दुई चरणको प्रमाणीकरण (टु च्यानल टेस्ट) गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असोज २३ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका-२९ मा बस्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त व्यवस्थाका कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकलगायत देशभरका लाखौं सेवाग्राही आफ्नो पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ लगायतका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातको दुई चरणको प्रमाणीकरणका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
