नेपालका विभिन्न नदी किनारहरूबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन तीव्र भएपछि स्थानीय प्रशासनले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइएको छ। चुरे क्षेत्र संरक्षण र बाढी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ।
