काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले किसानलाई दिन बाँकी दूधको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
२०८१ पुसमा फैसला भए पनि आइतबार मात्र त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले किसानको भुक्तानी नरोक्न आदेश दिएको हो ।
दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूले डेरी उद्योगहरूबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसानहरू मारमा ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान९डीडीसी० र डेरी उद्योगहरूलाई किसानहरूले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको छ ।
‘दूध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हककोसमेत गम्भीर हनन हुन गएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो अवस्थालाई तत्काल न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व देखिँदा दुग्ध विकास संस्थान एवं डेरी उद्योगहरू समेतबाट दूध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र अब आइन्दा दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न तथा समग्र दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन र विकास गर्न प्रत्यर्थी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मिति २०८१ असार १६ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नू । ’
सर्वोच्चले यसका लागि नीतिगत, कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र सहजीकरण गर्नुपर्ने भएमा पनि गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनले करिब ६ अर्ब र सरकारी संस्थान डीडीसीले ९० करोड समेत गरी दुग्ध किसानहरूले सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेका बेला अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले रकम भुक्तानीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध क्षेत्रमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न रहेका छन् ।
