काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न यही मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
कार्कीको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई डाकेको हो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
इजलासले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद तामेल भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई राखी र सम्बन्धित निर्णय अध्ययन गरेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि अदालतले मंसिर ७ पेसी तोकी विपक्षीलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।