काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौंसम्म राखेर पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दामा दबाब दिइएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आयोगका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको घटनाबारे स्पष्ट पार्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री तथा सरकारको शाखा नभई संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएको बताए । अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथिसमेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै उनले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको हो भने त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
‘यो सरकार आएपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई ७ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर राखियो र पासपोर्टमा मुद्दा लगाउन दबाब दिइयो भन्ने सुनिएको छ,’ सिंहले भने, ‘यो विषयमा अख्तियार प्रमुखले स्पष्ट पार्नुपर्यो ।’
उनले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय जान नहुने धारणा राखे । ‘कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाए नजानुस् । अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको मातहतको संस्था होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिठी पठाएर बोलाए पनि तपाईं मातहतको कार्यालय होइन भनिदिनुस् ।’
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि अख्तियारका पदाधिकारीलाई ७/८ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताए । संवैधानिक संस्थालाई लाचार बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले त्यसबारे आयोगबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘७–८ घण्टा थुनेर संवैधानिक संस्थालाई राखिएको भन्ने विषय आएको छ,’ केसीले भने, ‘अख्तियारलाई लाचार बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तो गर्नु हुन्छ ?’
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो मातहतको निकाय ठान्न नहुने बताइन् । आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले कानुनी समस्या भए आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘अख्तियारलाई कसैले पनि आफ्नो मातहतको ठान्नु र चलाउन खोज्नु हुँदैन,’ अर्यालले भनिन्, ‘स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिने हो भने चाहेजस्तो नतिजा आउँदैन ।’ उनले अख्तियारले कसैको डर, राजनीतिक आग्रह वा दबाबमा नभई संविधान, कानुन र तथ्यप्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय आयोग डर, दबाब र राजनीतिक आग्रहमा चलाउन खोजिएको अनुभूति भइरहेको उनले बताइन् ।
नेकपा सांसद युवराज दुलालले पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक आयोग कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनमा चल्ने संस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे ।
पासपोर्टसम्बन्धी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारलाई कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुद्दा दायर गर्न भनिएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हो भने त्यो ठिक कि बेठिक रु अख्तियारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले पनि अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्दी बनाइएको र मुद्दा लगाउन दबाब दिइएको भन्ने विषय संसद् र समितिमा समेत उठिसकेको बताए । ‘त्यो दिन त्यहाँ के भएको थियो, यहाँ राखिदिनुस्,’ राईले अख्तियारका पदाधिकारीलाई भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको पुष्टि भए प्रधानमन्त्रीबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको ठहरिने र त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए । अख्तियार निष्पक्ष र निर्भय भएर काम गरिरहेको अनुभूति नभएको उनको टिप्पणी थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको केन्द्रमा अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रता, कार्यपालिकासँगको सम्बन्ध र पछिल्लो समय पासपोर्टसम्बन्धी प्रकरणमा आयोगमाथि परेको भनिएको दबाब थियो । सांसदहरूले उक्त घटनाबारे आयोगका पदाधिकारीबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरूले अख्तियार अधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाई करिब ७ घण्टा दबाब दिएको र सोही दिन जर्मन राजदूतलाई समेत तीन घन्टा कुर्न लगाएको विषय बाहिरिएको थियो । त्यसको केही घण्टापछि नै राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित दुई जना पक्राउ परेका थिए ।
