सधैंभरि सरकारलाई प्रश्न गरिरहन्छौं, कराइरहन्छौं : हर्क साम्पाङ

बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारलाई निरन्तर प्रश्न उठाउँदै र खबरदारी गर्दै आएका छन्, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ । सरकारको कार्यशैलीप्रति खरो उत्रिने र प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलका रूपमा उनले श्रम संस्कृतिलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएका छन् ।

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि त उनी सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका छन् । व्यवस्थापन नै नगरी सुकुमवासीलाई बेघर बनाएको भन्दै सरकारप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । करिब डेढ महिना पार गर्न लागेको बालेन सरकार असफल भइसकेको हर्कको निचोड छ । यी आयाममा साम्पाङँग गरिएको संवाद प्रस्तुत छ :

तपाईंले बालेन सरकार असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारको सफलता-असफलता मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको हो र ?

मूल्यांकन त सधैंभरि भइराखेकै हुन्छ । जुन खालको संकेत देखिएको छ, त्यसले सरकारको असफलताको संकेत देखाउँछ ।

सरकार असफल भइसकेका आधारहरू के-के हुन् त ?

उहाँले राज्य सन्तुलित तरिकाले चलाउन सक्नु भएन । उहाँ सही चालक बन्न सक्नुभएन । गाडी स्टार्ट गर्नुभयो, स्पिड हाँक्नुभयो र दुर्घटनातिर लानुभयो ।

जताततै आन्दोलन छ । मान्छेहरू कराइरहेका छन् । कोही आत्महत्या गर्न बाध्य भइराखेका छन् । घरबारविहीन हुनुपरेको अवस्था छ । त्यसकारण राज्य राम्रो तरिकाले चलिरहेको छैन ।

सरकारले बल्ल त १०० दिन पूरा गरेको छ ।

१०० दिन होस् जतिसुकै होस्, राज्य राम्रो तरिकाले चलेको छैन । यो सरकारले थुप्रै बेठिक काम गरेको छ । सीमा रक्षा गर्न सकेको छैन । त्यसको लागि गम्भीर पहल गर्न सकेको छैन ।

सुकुमवासी समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर समाधान गर्नुको साटो गरिब, दुःखीलाई बुट बजार्ने काम सरकारले गरेको छ । लठ्ठी र बन्दुक देखाइरहेको छ । नेपाली सेनाले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आतंकित, आक्रोशित र आन्दोलित बनाउने काम गरेको छ । ‘ल एन्ड अर्डर’ मेन्टेन भयो त ? भएन नि ।

सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले छैन । योजना तथा विकासका कामहरूमा चासो छैन । यो सरकारले पूर्ण मन्त्रिमण्डलसमेत बनाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री चार-पाँच वटा मन्त्रालय आफैं सम्हालेर बस्नुभएको छ । मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन जस्ता अनावश्यक काममा सरकार लागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गाडी स्टार्ट गर्नुभयो, स्पिड हाँक्नुभयो तर दुर्घटनातिर लानुभयो । भएभरका डोजर जनताको बस्तीमा पठाइएको छ । सदन बैठक बोलाउने, बजेट बनाउने कुरामा हाम्रो सल्लाह लिइएको छैन । पत्रकारको उत्तर नदिने, सदनमा नबोल्ने, अध्यादेश ल्याउने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने । यी कुराहरूले सरकार प्रणालीअनुसार सन्तुलित तरिकाले चलेको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसैले, राज्य असफल हुनुअघि नै हामी सावधान हुनुपर्छ । सरकार फेल भइसकेपछि राज्य फेल हुने हो ।

जनताको सेवा-सुविधा र विकासका आकांक्षाको स्थिति के छ भनेर सुनिएको छैन । बजेट एक्लै बनाउन खोजिएको छ । आफ्नो घरको पैसा हो र ? गोजीको पैसा हो र ? होइन नि । चार-पाँच जना भेला भएर विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्ने ?

विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्ने ती चाररपाँच जना को हुन् त ?

मन्त्रिपरिषद्बाट विदेशी ऋण लिने निर्णय गरिएको छ । ऋण लिइसकेपछि तिर्ने चाहिँ कसले हो ? ती चार-पाँच जना मन्त्रीहरूले तिर्ने हो र ? त्यो त पछि जनताले तिर्ने होला नि । विदेशी ऋणहरू लिँदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन ? डिजिटल नेपाल भन्या छ, घरी-घरी के भन्या छ । यो सरकार पूरै अपारदर्शी छ ।

यो सरकार सुशासनको मुद्दामा चुक्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

उहाँहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ । संसद्लाई छल्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । संसदको बैठक नै बोलाइएन । यी सारा कुरा संसद्मा ल्याउने होला नि । संसद्मा बहस गर्ने होला नि । आर्थिक चाहिँ मैले भनिँन । आर्थिकका विषयमा भोलिका दिनमा छानबिन होला । तर नीतिगत भ्रष्टाचारी सरकार हो यो ।

सुशासनका काम द्रुत गतिमा गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो, खराब नियतले होइन भन्ने सरकारको धारणा छ नि ?

उहाँहरूको नियत त संवैधानिक परिषद्मा देखिइहाल्यो नि । अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाइयो । परिषद्का ६ जनामध्ये ३ जना कसरी बहुमत भयो ? यस्तो फटाईं काम गरेर हुन्छ ?

यो सरकारप्रति सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म कसैलाई आशा छैन । सानातिना व्यापारीको सामान खोसेको छ । घोप्ट्याइदिएको छ । कर्मचारीहरू पनि उफ्रिराखेको देख्छु । दुई(चार दिनपछि प्रहरी पनि उफ्रिन्छ कि ? यो सरकारप्रति कोही पनि खुसी छैनन् । विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् ।

सुकुमवासीका विषयमा सरकारले लिएको नीतिबारे श्रम संस्कृति पार्टीको धारणा के हो ?

सरकारले पहिला योजना बनाउनुपर्थ्यो । विना योजना एक्सनमा गयो । त्यसपछि योजना बनाइरहेको छ । त्यो त गलत हो नि । पहिला योजना बनाउनु पर्छ । सल्लाह गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि राय(सल्लाह लिनुपर्छ । मैले त पहिलो दिन नै सदनमा त्यसो नगर्नु भनेको थिएँ ।

मान्छे रोइरहेका छन् । भत्काएकै ठाउँतिर असरल्ल बसेका छन् । सुकुमवासीको नाम सूचीकृत गर्ने ठाउँमा भिड देख्छु । होल्डिङ सेन्टरका नानीहरू स्कुल जान नपाएर अभिभावकहरू रिसाइराखेको, रोइराखेको देख्छु । पुलमुनि बस्या देख्छु । कुकुरसँग सुतिरा देख्छु । के गर्न खोज्या हो सरकारले रु

सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो त ?

पहिला पहिचान गर्नुपर्थ्यो अनि व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । कति मान्छेलाई त्यहाँबाट विस्थापन गरेर पुनर्वास गराउने भन्ने योजना हुनुपर्थ्यो । प्रहरी देखाएर आतंकित बनाउन हुँदैनथ्यो । सबभन्दा पहिलो कर्तव्य मानव व्यवस्थापन पर्छ कि पर्दैन ?

विगतमा पटकपटक सुकुमवासी आयोगहरू बने । तर समस्या समाधान भएन । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ पनि छ नि ?

आयोग बनाउनुपर्थ्यो । प्राधिकरण बनाउने भन्नुहुन्छ, के हो त्यसको कन्सेप्ट ? सदनमा छलफल गर्नुपर्छ । सबैको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्ला नि । सरकारको बुद्धि पुगेन । डाङडुङ भत्काइदियो । त्यो त दादागिरी शैली भइहाल्यो नि । राज्यसँग कोही लड्न सक्दैन, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले गरेर हुन्छ ? यसरी सुकुमवासी समस्या समाधान हुँदैन ।

‘प्लान एन्ड एक्सन’ मा जानुपर्नेमा ‘एक्सन एन्ड प्लान’ जस्तो ढंगले सरकारले एक्सन सुरु गर्‍यो । अहिले प्लान बनाउन खोजेर मान्छेहरूको बिल्लीबाठ छ । पत्र काटेर देशैभरि आंतक फैलाइएको छ ।

हामीलाई बाइपास गरिएको छ । म जस्ता थुप्रै सांसदहरूलाई बाइपास गर्ने अनि आफ्नै गोजीको पैसा जस्तो हिसाबले एकलौटी तरिकाले बजेट पास गर्न खोजेर हुन्छ ? यी सारा कुराहरू गलत छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । साना व्यवसायीको बिजोग छ । केही महिना अगाडि ‘नमस्ते हजुर’ भनेर भोट मागेर आएको होइन ? यति छिटो बिर्सियो ? यो सुशासन होइन, कुशासन हो ।

सरकार यसरी नै अघि बढ्दै गयो भने श्रम संस्कृति पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

हामी सदन, सडक सबैतिरबाट आवाज उठाउँछौं । अन्ततः सरकार नाङ्गो हुन्छ । किनभने, नैतिकता नै वैधता हो । नैतिक हिसाबबाट खुस्किसकेपछि वैध बन्न सकिँदैन । पछि-पछि प्रहरी, कर्मचारीले पनि टेर्न छोड्छ सरकारलाई । त्यसपछि स्टेट नै फेलियर हुन्छ ।

तपाईको पार्टीको नीति श्रम गरौं, भ्रममा नपरौं भन्ने छ । भ्रममा नपरौं भनेर सरकारप्रति लक्षित हो ?

भ्रम होइन, श्रमले बन्ने हो नि देश । सरकारले अहिले गर्न नहुने काम धेरै गरिरहेको छ । मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नतिर लाग्या छ । नामले के गर्छ र ? तपाईंको नाम गोकुल होस् या कृष्ण । असल मान्छे भए भैगो नि । मालपोतलाई भूमि प्रशासन भन्ने रे । त्यही हो सुशासन ?

मन्त्रालयको संख्या घटाउनु उचित होइन र ?

त्यसको औचित्य के त ? सरकारले दुई दिन छुट्टी दिने भन्यो । पाठ्यभार घटायो ? ‘वर्क लोड इक्वल्स टु वर्क फोर्स’ भन्छ के । पाँच जना मान्छेले बोक्ने भारीलाई कर्मचारी धेरै भयो भनेर कटौती गरी दुई जनालाई मात्रै बोक्न लगायो भने बाँकी तीन जनाको भारीले पनि दुई जना थिचिँदा काममा प्रभावकारिता हुन्छ ?

बिदा मात्रै राखेर हुँदैन । त्यो ६ दिनको काम हामीले गर्नु पर्दैन ? कानुन संशोधन गरिएको छैन । घटाइदिउँ भन्ने हिसाबले सरकार चल्दा भोलि कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ होला त ?

सरकारमा हुने साथीहरूले ‘वर्क फोर्स र वर्क लोड’ के हो बुझ्नु भएको छैन । वर्क हार्ड अर वोक स्मार्ट भन्छ के । हामीले स्मार्ट काम गर्ने कि हार्ड काम गर्ने त ?

इन्धन खपतमा कमी गर्न बिदा हुने दिन थपेको सरकारी भनाइ छ नि ?

इन्धन खपत कमी गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा होला । मैले के भन्दैछु भने प्रभावकारी काम गर्ने हो भने दक्षतापूर्ण काम गर्ने कर्मचारीको क्याल्कुलेसन हुनुपर्छ । मार्सल लगाएर र सिटी बजाएर ९ बजे यहाँ आइहाल्नु भनेर मात्रै हुँदैन ।

सरकार कर्मचारीलाई कजाउने तरिकाले लागेको छ । घुसखोर कर्मचारीहरू पनि होलान् । तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने ठाउँ छँदैछ । तर सबै कर्मचारी फटाहा नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?

कर्मचारी संयन्त्रमा अनावश्यक राजनीति नहोस् भनेर यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ । तर, त्यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे अलिकति अध्ययन उहाँहरूले गर्नुपर्छ ।

हाम्रो कर्मचारी संगठन छैन । भर्खर जन्मेको पार्टी भएकोले यो स्वाभाविकै हो । विद्यार्थीलाई राजनीतिक चेतना, सहभागिता र एउटा छनोटको अधिकार हुन्छ । सरकारले त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ, त्यो पाटो गलत छ । तर कलेजभित्र धेरै पार्टीगत राजनीति हुँदा पठनपाठनमा असर गर्ने भएकोले नियन्त्रण गर्ने कुरा त सही नै हो ।

भर्खरै खुलेको श्रम संस्कृति पार्टी कसरी चलिरहेको छ भन्ने आम चासो छ । पार्टी कसरी चलिरहेको छ ?

सबै तहको समिति बनाउने भन्ने कुरा छ । अहिले पार्टी ‘अन्डर कन्स्ट्रक्सन’ जस्तै छ । दल दर्ता गर्ने बित्तिकै चुनावमा कुद्नुपर्‍यो । जनसमर्थन जे-जति छ, त्यो मतमै अभिव्यक्त भइहाल्यो । कति चाहिँ मतमा अभिव्यक्त हुन नपाएको पनि छ । तिनीहरूलाई पनि संगठित गर्दैछौं । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्छौं । पार्टी संरचना प्रदेश र जिल्लाहरूमा बनाउँदै छौं ।

श्रम संस्कृतिले उज्यालो पार्टीसँग एकता गर्दा कस्तो होला भनेर स्टाटस लेख्नुभएको थियो । एकताका लागि संवाद भएको हो र ?

उज्यालो नेपाल पार्टीसँग संवाद भइराखेको छ । तर धेरै चरणका संवादहरू पार गर्नुपर्ने देख्छु । पहिलो चरणको संवाद भएको छ ।

प्रस्ताव तपाईबाट र उताबाट कस्तो कस्तो आएको छ ?

त्यो चाहिँ अहिले नभनौँ । जेहोस् मिल्यो भने राम्रो हो भन्ने हिसाबले हाम्रो संवाद भइरहेको छ ।

सरकार ट्र्याक बाहिर गइरहेको तपाईंको बुझाइ रहेछ । सही ट्र्याकमा ल्याउन विपक्षीहरू एकै ठाउँमा आउने अवस्था हुन्छ ?

त्यही भएर यहाँ म बोल्या छु । अब विपक्षीहरूको संयुक्त विरोधका कार्यक्रम हुन्छन् । अध्यादेशविरुद्ध छलफल गर्न कांग्रेसले बैठक बोलाएको थियो । कारणवश हामी सबै बाहिर थियौँ । त्यसमा हाम्रो एक्यबद्धता छ । मुद्दामा हामी एक भएर जान्छौं । सरकार ट्र्याक बाहिर जान खोज्दा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम विपक्षी दल त हो । सधैंभरि सरकारलाई प्रश्न गरिरहन्छौं । कराइरहन्छौं ।