काठमाडौं । जीवाश्म इन्धनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) निष्कर्षविहीन भएको छ। टर्की र अस्ट्रेलियाले संयुक्त रूपमा अघि सारेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदालाई युरोपेली संघ (ईयू) लगायतका देशले अस्वीकार गरेपछि सम्मेलन सहमतिबिना टुंगिएको हो।
करिब दुई सातासम्म चलेको वार्ता शुक्रबार सम्पन्न हुने कार्यतालिका थियो। तर, सहमति जुट्न नसकेपछि छलफल सप्ताहन्तसम्म लम्बिएको थियो।
आइतबार भएको समापन पूर्णसत्रमा कोप-३१ का अध्यक्ष तथा टर्कीका मुरात कुरुमले सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेको घोषणा गरे।
‘यस सभामा प्रस्तुत दस्तावेजको विपक्षमा रहेका पक्षहरू छन् भन्ने स्पष्ट छ। यस दस्तावेजमा सहमति नभएको हामीले स्वीकार गरेका छौं। त्यसैले यी निर्णयहरू अनुमोदन भएका छैनन्,’ उनले भने।
सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा भएको सम्मेलनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता सबै देशको सहमतिमा सम्झौता हुन नसकेको यो पहिलो घटना हो।
सम्मेलनको अन्तिम मस्यौदा आइतबार सार्वजनिक गरिएको थियो। निर्धारित समयभन्दा दुई दिन ढिलो सार्वजनिक भएको यो मस्यौदा वार्तामा भएको ढिलाइका कारण सम्मेलनको अतिरिक्त समयसमेत लम्बिएपछि आएको थियो।
मस्यौदा अनुमोदन भएको भए विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने दिशामा रहेको तथ्य पहिलोपटक स्वीकार गरिने थियो। साथै, तापक्रम वृद्धिको सीमा नाघिसकेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन सक्ने कार्बन हटाउने प्रविधिको विकास तीव्र पार्न आह्वान गरिने थियो।
तर, वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानेको जीवाश्म इन्धनबारे मस्यौदामा प्रत्यक्ष उल्लेख थिएन। यही विषय सम्मेलनमा विवादको मुख्य कारण बनेको थियो।
यसको सट्टा मस्यौदामा अघिल्लो कोप सम्मेलनमा सरकारहरूले तेल, ग्याँस र कोइलाको प्रयोगबाट क्रमशः बाहिरिने विषयमा गरेको सहमतिलाई उल्लेख गरिएको थियो।
ईयूले जनायो औपचारिक असहमति
मस्यौदा सम्झौताप्रति युरोपेली संघले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अस्वीकार गरेको छ।
ईयूको आवधिक अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री ड्याराग ओुब्रायनले उक्त सम्झौताले वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। उनले ईयू र सदस्य राष्ट्रहरूले मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएको जानकारी दिए।
सम्मेलनको औपचारिक समापन समयभन्दा ४४ घण्टा ढिलो भएको अव्यवस्थित समापन सत्रमा उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक जीवाश्म इन्धनबारे उल्लेखसमेत नगरेको निष्कर्ष दस्तावेज वा अन्ताल्या सम्झौतालाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं।’
उनले वार्तालाई विगततर्फ फर्काउने प्रयास स्वीकार्य नहुने र जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई वातावरणमैत्री देखाउने कोप सम्मेलन पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
वार्ताबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएको पानामाले पनि प्रस्तावित सम्झौताप्रति औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो।
प्रस्तावित सम्झौता अनुमोदन गर्न झन्डै २०० देशको सहमति आवश्यक थियो। तर, मस्यौदामा कोइला, तेल र ग्याँसको उल्लेख नभएपछि धेरै देशले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
फ्रान्सकी पारिस्थितिक संक्रमणमन्त्री मोनिक बारबुले प्रस्तावलाई पछाडि फर्किने कदमको संज्ञा दिइन्।
‘समय बितिरहेको छ र हामी अझै लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्।
यसअघि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा पनि जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने जीवाश्म इन्धनको उल्लेख नभएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो।
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संस्था ३५० डट ओआरजीले नयाँ मस्यौदामा पनि जीवाश्म इन्धनको विषय हटाइएको र कार्बन हटाउने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिएकोप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ।
संस्थाकी अभियान तथा सञ्जाल निर्देशक सारा शले कार्बन क्याप्चर प्रविधिको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘कार्बन क्याप्चर तापक्रम वृद्धिको सीमा नाघिरहेको यस युगको सबैभन्दा ठूलो छलमध्ये एक हो र हाम्रा नेताहरू त्यसको प्रभावमा पर्न लागेका छन्।’
कार्बन क्याप्चर प्रविधिले कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा पुग्नुअघि नै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यासलाई जनाउँछ।
तर, सम्मेलन अध्यक्ष कुरुमले जीवाश्म इन्धन र विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा उठेका चिन्ताहरू सम्बोधन गरिएको आफूले विश्वास गरेको बताए।
नयाँ मस्यौदा अस्ट्रेलिया, सम्मेलन आयोजना गरिरहेको टर्की र विश्वका धनी, गरिब, ठूला तथा साना देशका झन्डै २०० प्रतिनिधिमण्डलबीचको गहन छलफलपछि तयार पारिएको थियो।
विश्वव्यापी जलवायु विपद्को चुनौती
सम्मेलनको सम्झौताले तापक्रम वृद्धि, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लगायत जलवायु परिवर्तनका असरलाई विश्वले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
युरोपदेखि नेपाल र इन्डोनेसियासम्म जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद् देखिएको वर्षमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणमा प्रगति देखाउन सम्मेलनमाथि दबाब थियो।
सोमबार अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग छिटो चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, साउदी अरेबिया र अन्य प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक देशले आपत्ति जनाएको बताइएपछि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको संशोधित मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी सबै उल्लेख हटाइएको थियो।
सम्झौतामा ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारणमध्ये कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट बाहिरिन देशहरूले कति प्रयास गर्नुपर्ने भन्ने विषय थियो।
त्यस्तै, उद्योगबाट निस्कने कार्बन प्रदूषणलाई नियन्त्रण र भण्डारण गर्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि मतभेद थियो।
विद्युत् उत्पादन विस्तार गर्दा हावा र सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय स्रोतलाई मात्र प्राथमिकता दिने कि प्राकृतिक ग्यास र कोइलाजस्ता अन्य स्रोतलाई पनि समेट्ने भन्ने विषयले समेत सहमति जुटाउन कठिन बनाएको थियो।
तापक्रम वृद्धिका सबैभन्दा विनाशकारी असर रोक्न विश्वले जीवाश्म इन्धनबाट हुने उत्सर्जन तत्काल र ठूलो मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यस सम्मेलनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा तय गरिएको औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने सम्भावना रहेको बताएको थियो।